अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने विभागों के उपस्थित न होने पर जताई नाराजगी

उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग मजहर नईम नवाब ने विकासभवन सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उनके विभाग में संचालित अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं एवं संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को प्रमुख निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में प्रतिभाग करने वाले वन, पर्यटन, लोनिवि, एमडीडीए, पूर्ति विभागों से नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित का स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए।
माननीय उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पंहुचे इसके लिए धरातल पर प्रयास किये जाए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय से कार्य करते हुए अन्तिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पंहुचनाने की दिशा में कार्य करें। विभागों को उनके विभाग में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करते हुए जनमानस को जगरूक करने को कहा साथ ही इसके लिए ब्लॉक/तहसील स्तर होने वाले कार्यक्रमों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने तथा स्टॉल लगाकर योजनाओं का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण योजनाओं को प्राथमिकता के साथ प्रचार-प्रसार के साथ ही योजनाओं अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभान्वित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री हुनर योजना अर्न्तगत रोजगारपरक कार्यक्रम का प्रशिक्षण देते हुऐ दुर्गम क्षेत्र के लोगों को जागरूक करते हुए याजनाओं से लभान्वित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि केेन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही महिला कल्याण एवं स्वरोजगार की योजनाओं पर प्राथमिकता के साथ क्रियान्वयन करें। उन्होंने पुलिस विभाग की समीक्षा करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की जानकारी के साथ ही वर्ष 2022-23 में दर्ज मुकदमें की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग को निर्देशित किया विभिन्न योजनाओं हेतु प्रमाण पत्र जारी न होने की शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने जलजीवन मिशन के अन्तर्गत संचालित तीन बड़ी योजनओं की नक्शे सहित जानकारी आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए तथा मुख्य विकास अधिकारी को योजनाओं का सर्वे कराने को कहा। जिला पंचायतीराज विभाग को स्कूलों एवं आंगबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय बने है कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास विभाग को आंगबाड़ी केन्द्रों के भवन की जानकारी मांगी जिसमें अवगत कराया कि जनपद 1960 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं जिसमें से 650 केन्द्र किराये के भवन में है तथा 389 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाने की अनुमति प्राप्त हो गई है, जिसमें 264 भवनों के प्रस्ताव प्राप्त है शेष पर भूमि चिन्हित की जा रही है, इस पर माननीय उपाध्यक्ष ने सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं जिला पंचायत से समन्वय करें जिन स्थानों पर भूमि नहीं मिल पाई है राजस्व विभाग से समन्वय करने के निर्देश दिए। तथा आंगनबाड़ी केन्द्रो का रखरखाव के साथ ही लाभार्थियों को दी जा रही सामग्री गुणवत्तापूर्वक हो व समय से लाभार्थियों तक पंहुचे। उन्होंने नगर निगम एवं उद्यान विभाग को महिला कल्याण हेतु संचालित योजनाओं से महिला समूहों को प्रशिक्षण देते हुए स्थानीय उत्पाद यथा अचार, पापड़, बैकरी उत्पाद, आदि अन्य उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देते हुए रोजगारपरक योजनाओं की जानकारी दी जाए। उन्होंने विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंक आवेदन निरस्त होने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक जिला अग्रणी बैंक को निर्देशित किया जो पत्रवली विभाग से जांच होकर बैंक को प्राप्त हुई हैं उनको निरस्त न किया जाए तथा विभागों को निर्देशित किया कि विभाग स्तर पर ही पत्रावलियों को अवलोकन कर लिया जाए ताकि पत्रावली बैंको में निरस्त न हो।
उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जनपद में संचालित मदरसों का संयुक्त निरीक्षण करते हुए संचालित मीड-डे-मील, छात्रवृत्ति की स्थिति के साथ ही मदरसों की मान्यता को भी देख लिया जाए। साथ ही मदरसों में संचालित परीक्षा प्रकिया की भी मॉनिटिरिंग करें। कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि जो उपकरण यथा टैªक्टर सब्सिडी खेती हेतु दी जा रही है उसका प्रयोग खेती के लिए ही हो, इसकी मॉनिटिरिंग करें। तथा आरआई से भी आवेदन के समय रिपोर्ट लें। उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि सौभाग्य योजना अन्तर्गत दिए जाने वाले विद्युत कनैक्शन एवं 100 यूनिट फ्री बिजली योजना का प्रचार-प्रचार करें तथा रिकवरी रेट बढाने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में सचालि औद्योगिक आस्थानों का निरीक्षण करें कि विभागों में मानकों के अनुसार संचालित हो तथा औद्योगिक आस्थानों में पंजीकृत श्रमिकों/कार्मिकों का विवरण तथा स्थानीय लोगों को नियमानुसार आद्यौगिक आस्थानों पर रोजगार दिया गया हो इसकी प्रभावी मॉनिटिरिंग करें। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने विभाग में संचालित योजनाओं एवं योजनाओं से लाभान्वितों की सूची आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में सदस्य उत्राखण्ड अल्पसंख्यक, गुलाम मुस्तफा, सीमा जावेद, मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान, नगर मजिस्टेªट प्रत्युष सिंह, उप नगर आयुक्त नगर निगम गोपालराम बिनवाल, निदेशक ग्राम्य विकास अभिकारण विक्रम सिंह, सचिव उत्तराखण्ड अल्संख्यक आयोग जे.एस रावत, पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार, मुख्य कृषि अधिकारी लतिका सिंह, मुख्य उद्यान अधिकारी डॉ मीनाक्षी जोशी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी शशिकांत गिरी, व्यैक्तिक अधिकारी अल्पसंख्यक आयोग क्षमा प्रवीन सहित सम्बन्धित विभागांें के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।