उत्तराखंड

उत्तराखंडक्राइमदेहरादूनशासन प्रशासन

रील बनाने वालो की दून पुलिस ने बनाई रेल

सोशल मीडिया पर वायरल अलग-अलग वीडियो, जिनमें कुछ युवक तंमचे से फायर करते हुए तथा हाथ में तमंचा लेकर उसका

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परिवहन विभाग की टीम पहुंची स्कूल स्कूल संचालको में हड़कंप

आरटीओ प्रशासन देहरादून संभाग श्री संदीप सैनी के निर्देशों के क्रम में , परिवहन विभाग की टीम परिवहन कर अधिकारी

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प्रधानमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत कार्यों की सराहना की

  उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जौलीग्रांट

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अवैध खनन में लिप्त 06 ट्रैक्टर ट्रालियों को पुलिस ने किया सीज

  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध खनन/ओवर लोडिंग/ओवर स्पीड/ ड्रंक एण्ड ड्राइव तथा

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उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने को मंजूरी

कैबिनेट प्रमुख निर्णय पशुपालन विभाग पशुपालन विभाग द्वारा 9 पर्वतीय जनपदों अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग

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सर्वे चौक से गांधी शताब्दी अस्पताल तक, अब हर बुधवार, दिव्यांगों को मिलेगी निःशुल्क वाहन सुविधा

देहरादून के गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में राज्य का प्रथम जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) शुरू होने के बाद अब

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मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में प्रदेश सरकार और डीआरएम मुरादाबाद श्री संग्रह मौर्य के मध्य सामंजस्य हुयी बैठक

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में प्रदेश सरकार और डीआरएम मुरादाबाद श्री संग्रह मौर्य

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सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता अभियान की विस्तृत तैयारी करने के निर्देश

  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तथा वर्चुअल

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नशा तस्करों पर जारी दून पुलिस का एक्शन

  मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखंड के “ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025” के विजन को साकार करने के लिये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून

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“प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान“ के अंतर्गत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत

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